एनपीएस मध्ये सुधारणा नको जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करा- मंगेश धनवडे

एनपीएस मध्ये सुधारणा नको जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करा..- मंगेश धनवडे

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी, अन्यथा संघर्ष अटळ

कोल्हापूर/मारुती फाळके

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी ही “महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२/८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी” ही असून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि त्यातील सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना लागू करणे हाच पर्याय महाराष्ट्रात शक्य आहे. पेन्शन योजना बंद करून १८ वर्षे झाल्यानंतर राज्यात नव्याने कपातीवर आधारित एनपीएस मध्ये सुधारणा करून कोणतीही खात्रीशीर पेन्शन देणे प्रत्यक्षात शक्य नाही, अशी संघटनेची ठाम धारणा आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शनचे सर्व लाभ लागू झाल्याशिवाय संघटना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे यांनी दिला.

ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत १ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतर नियुक्त सर्व विभागातील शासकीय निम शासकीय कर्मचाऱ्यांना नियत वयोमानानंतर (तीस वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यास) ५०% महागाई भत्त्यासह निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती पश्चात मृत्यूनंतर परिवारास ६०% कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे दिसून येते याचे स्वागत आहे.
मात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तारखेपासून दिलेली सेवा गृहीत न धरता जितके वर्ष कर्मचाऱ्यांनी वेतनातून दहा टक्के कपात केली तितके वर्ष त्यांची सेवा धरून पेन्शन देणे, वेतनातून दहा टक्के रक्कम सक्तीने ना परतावा वसूल करणे, पूर्ण सेवानिवृत्ती वेतन, भरपाई निवृत्ती वेतन, जखम किंवा इजा निवृती वेतन, अनुकंपा निवृत्ती वेतन यासारख्या जुन्या पेन्शन मधील लाभांचा समावेश नसणे, सेवानिवृत्तीनंतर ४०% पेन्शनचे अंश राशीकरण करण्याची सुविधा नसणे, निवृत्तीनंतर भविष्यात लागू करण्यात येणारे वेतनआयोग नुसार निवृत्ती वेतन आणि भत्त्यात वाढीचा समावेश नसणे, विकल्पाने डीसीपीएस / एनपीएस आणि जीपीएस असा कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदाभेद करणे, अशा अनेक घातक आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त करणाऱ्या बाबी या सुधारित पेन्शन योजनेमध्ये दिसून येतात.
त्यामुळे जुनी पेन्शनचे सर्व लाभ लागू झाल्याशिवाय संघटना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यांनी अशीच “जीपीएस” योजना आणली मात्र तेथील सर्व कर्मचारी आणि सर्व संघटनांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. अशा योजनेला महाराष्ट्र राज्य समर्थन दिले जात असेल तर हे दुर्दैवी असल्याचे मत जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे यांनी व्यक्त केले.

(चौकट-)—-सरकारला जुनी पेंशन योजना द्यावीच लागेल-बालाजी पांढरे
आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब स्वतः हे स्पष्ट करत आहेत की आम्ही *सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना* देत आहोत. ज्याची मागणी आजपर्यंत कोणी केली नाही आम्ही सर्व पहिल्यापासून १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजनाच मागत आहोत यापुढेही त्यासाठीच आग्रही राहू.
पण आता जर कोणी सरकार देत असलेल्या पेन्शन योजनेचे स्वागत करत असेल तर ते लोक या पेन्शन लढ्यामध्ये फक्त सरकारच्या बाजूने बोलण्यासाठीच गेल्या दोन वर्षापासून सामील झाले होते हे राजकारण सर्वसामान्य शिलेदार नक्कीच समजून घेतील. तसेच संविधानात्मक अधिकारांन्वये समान काम समान वेतन व समान काम समान निवृत्तीवेतन या तत्त्वानुसार सरकारला आम्हाला जुनी पेन्शन देणे क्रमप्राप्त आहे त्यामुळे ही लढाई आज ना उद्या आम्ही नक्कीच जिंकू असा आमचा ठाम विश्वास आहे.
हारेंगे नही तो जीतेंगे जरूर….
— –बालाजी पांढरे
कार्याध्यक्ष
जुनी पेन्शन संघटना कोल्हापूर.

यावेळी राज्यसह कोषाध्यक्ष श्रीनाथराव पाटील, जिल्हा पदाधिकारी अमर वरुटे, बी एल कांबळे, संजय भोसले, राहुल कांबळे, विजय रामाने, बालाजी पांढरे, निलेश कारंडे, मारुती फाळके, संतोष गायकवाड, विश्वनाथ बोराटे, प्रमोद पाटील, संजय पाटील, प्रकाश भोसले,प्रमोद पोवार, चेतन शिंदे,दीपक गायकवाड, सुनील पाटील आरती पोवार, संगीता कडूकर, सुहासिनी पाटील उपस्थित होते.