March 24, 2026

कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात असंतोष- प्रमोद तौंदकर

0
IMG-20240912-WA0022

कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात असंतोष-प्रमोद तौंदकर

कोल्हापूर/प्रतिनिधी

राज्यातील २० किंवा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा शासनाचा शिक्षकदिना दिवशी घेतलेला निर्णय १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेला संचमान्यताचा शासन निर्णय शिक्षण क्षेत्राला नुकसानकारक ठरत असल्याने हे निर्णय रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी दिला आहे. दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेत संपन्न झालेल्या जिल्हा शाखेच्या मीटिंगमध्ये ते बोलत होते.

एकीकडे पुरेसा पट असूनही त्या प्रमाणात अनेक शाळांना शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तर दुसरीकडे वीस पटाखालील शाळांमध्ये डीएड, बीएड बेरोजगार तरुणांना पंधरा हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी नेमणुका देण्याचा शासन निर्णय शासनाने शिक्षकदिनीच निर्गमित केला. यामुळे कंत्राटी नेमणूक दिलेल्या तरुणाला शासकीय सेवेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. एक प्रकारे त्यांचे शोषण व आर्थिक पिळवणूकच केली जाणार आहे. तसेच या कमी पटाच्या शाळा दुर्गम भागात वाडी वस्तीवर आहेत. अलीकडे तिथेपर्यंत शिक्षण पोहोचले आहे. मात्र या शासन निर्णयामुळे पुन्हा एकदा तेथील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरुद्ध शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णयामध्ये सुद्धा गोरगरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचा कुटील डाव दिसतो आहे यापूर्वी ६१ विद्यार्थ्यांना तीन शिक्षक मिळत होते ते ७६ विद्यार्थ्यावरती नेले आहेत प्रत्येक टप्प्यावर ती सोहळा विद्यार्थ्यांची वाढ केलेली आहे यामुळे शिक्षक संख्या शाळातील कमी होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण गोरगरिबांच्या मुलांना मिळणार नाही म्हणून प्रशिक्षकांनी यासाठी न बांधता पालक वर्गाने सुद्धा मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी या शासनाच्या शासन निर्णयाविरोधात आम्हाला साथ दिली पाहिजे किंबहुना आमच्यापुढे आपण असला पाहिजे

वीस पटाखालील शाळांमध्ये सेवानवृत्त तसेच बेरोजगार तरुणांना कंत्राटी सेवेत नेमणुका देण्याऐवजी शासनाने पवित्र प्रणाली मधून याच तरुणांना नियमित शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता टिकून ठेवण्यासाठी हा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा अन्यथा या विरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय शिक्षक समितीने घेतलेला आहे.

…….तर राज्यभरात तीव्र आंदोलन-

वाडी वस्तीवरील वंचित घटकातील पालकांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेली होती. मात्र राजकीय पक्षांना पत्रकांना खळ लावण्यासाठी आणि झेंडे खांद्यावर घेण्यासाठी अल्पशिक्षित कार्यकर्ते हवे आहेत. म्हणूनच असले तुघलकी निर्णय घेतले जात आहेत. शासनाने जर हा शासन निर्णय मागे घेतला नाही तर शिक्षक समिती या शासन निर्णय विरुद्ध राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडणार आहे.

या सभेवेळी जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर कमळकर पुणे विभाग प्रमुख अर्जुन पाटील, सुनील शिंदे सर, गणपतराव मांडवकर, शिवाजीराव बोलके, बाबुराव परीट रामदास झेंडे, राजेंद्र परीट मारुती पाटील, संजय कुंभार विनायक मगदूम, बाजीराव पाटील, हरिदास वर्णे वर्षा केनवडे ,दिपाली भोईटे,संगीता अस्वले,शुभांगी पाटील युवराज काटकर , अरविंद पाटील, एकनाथ आजगेकर , विनायक चौगुले तुकाराम मातले , विक्रम वागरे, सुरेश पाटील, प्रमोद भांदिगरे, संजय जितकर उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!