गोरगरिबांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई- प्रमोद तौंदकर, शिक्षक समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
गोरगरिबांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई- प्रमोद तौंदकर
शिक्षक समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
जिल्ह्यातुन १५०० च्या वर शिक्षकांचा शासनाच्या विरोधात टाहो!
कोल्हापूर/मारुती फाळके
संचमान्यतेचा तुघलकी शासननिर्णय रद्द करा,गोरगरिबांचे शिक्षण वाचवा,.‘शिक्षण सेवक पद रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा‘ अशा घोषणंनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर घुमला. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात शिक्षकांनी मोठया संख्येने सहभाग नोंदविला. शिक्षकांनी दुपारी तीन ते सायंकाळी ५ या वेळेत जोरदार निदर्शने केली.
‘शिक्षण सेवक पद रद्द करा, बहुजनांचे शिक्षण संपविणारा पंधरा मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा अन्यायकारक सरकारी निर्णय रद्द करा, जुनी
पेन्शन योजना लागू करा, नवनियुक्त शिक्षकांच्या आदेशावरील आंतरजिल्हा बदली मनाईची जाचक अट रद्द करा, बीएलओच्या अशैक्षणिक
कामातून शिक्षकांना वगळा, सर्व समित्या रद्द करुन एकच शाळा व्यवस्थापन समिती ठेवा’या सहा मागण्यांसाठी शिक्षक समितीने राज्यभर
आंदोलन पुकारले होते. त्यानुसार कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर, सरचिटणीस प्रभाकर कमळकर, विभागीय अध्यक्ष अर्जुन पाटील, गणपत मांडवकर, राजेंद्र पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. विविध मागण्यांचे फलक हाती घेऊन आणि जोरदार घोषणा देत शिक्षकांनी लक्ष वेधले. शिक्षक समितीचा विजय असो, हम सब एक है, हमारी मांगे पुरी करो, राजनीति पर डंडा बोल, अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. चार वाजता शिक्षण समितीच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना निवेदन दिले.
चौकट -१
गोरगरिबांचे शिक्षण संपवणारा संचमान्यतेचा तुघलकी निर्णय रद्द करा-प्रमोद तौदकर
संचमान्यतेच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे आणि खेड्यापाड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीस येणार आहेत. बहुजनांचे शिक्षण संपुष्टात महाराष्ट्रात मध्ययुगीन व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाला सवाल विचारण्यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक रस्त्यावर आले आहेत. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे सरकारी शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले पाहिजे हे भारतीय संविधानाने आणि एनईपी ने सांगितले आहे पण अलीकडच्या काळामध्ये राज्यकर्ते आणि राज्यकर्त्यांच्या बरोबर अधिकारी सुद्धा शिक्षणावरचा खर्च कमी करत आहेत एकीकडे लाडक्या बहिणीला पैसे द्यायचे आणि तिच्याच मुलाचं म्हणजे भाच्याचं शिक्षण संपवायचं असा दुटप्पी धोरण सध्या शासन करत आहे या मुलांच्यासाठी जुन्याप्रमाणे संच मान्यता चालू ठेवली नाही तर भविष्य काळामध्ये गुलाम या शिक्षण पद्धतीतून निर्माण होतील हो ला हो म्हणणारे तरुण तयार होतील सर्वसामान्यांची मुलं ज्याने असंख्य स्वप्न पाहिले आहेत ती स्वप्ने उद्ध्वस्त होतील आणि शासन जगण्यापूर्ती मदत करते म्हणून ही मुलं झेंडे उडवायला फक्त हे राज्यकर्ते वापरतील म्हणून समाजाला सुद्धा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी या प्रशासन अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या विरोधात आंदोलन निदर्शन केली पाहिजेत .
चौकट-२
शिक्षणसेवक पद हद्दपार करा- अर्जुन पाटील पुणे विभागीय अध्यक्ष शिक्षक समिती
मुंबई ही महाराष्ट्राची नव्हे तर भारताचे आर्थिक राजधानी आहे असा असताना शिक्षण सेवक पद या महाराष्ट्रात निर्माण करून दोन प्रवर्ग निर्माण केले आहेत आणि म्हणून शिक्षण सेवक पद रद्द करावे ही मागणी या निमित्ताने घेतली आहे
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये पहिली ते पाचवीच्या शाळांसाठी एक ते सात फुटापर्यंत दोन शिक्षक आणि तिथून पुढे प्रत्येकी 30 पटला एक शिक्षक असे शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण निश्चित असताना या कायद्याचा भंग करत महाराष्ट्र शासनाने दहा पटाखालील शाळांना एकच शिक्षक देण्याची तरतूद या नव्या शासन निर्णयावर केलेली आहे. तसेच कायद्यातील विद्यार्थी शिक्षक प्रमाणाच्या तरतुदीना छेद देत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंदच पडतील अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचसोबत सहावी ते आठवीच्या वर्गांना पटाच्या कोणत्याही अटीशिवाय विज्ञान, भाषा आणि समाजशास्त्र या तीन विषयांसाठी प्रत्येकी एक शिक्षक असे तीन वर्गशिक्षक देणे अपेक्षित असताना नव्या जाचक अटी लादत 20 पेक्षा कमी पटाला एकच शिक्षक मंजूर करून त्यांच्यावर तीन वर्गांची आणि तीच विषयांची जबाबदारी टाकणारा अनाकलनीय निर्णय शासनाने घेतला आहे. आरटीई 2009 चा कायदा पूर्णतः मोडून काढणारा आणि पालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या या शासन निर्णयाविरुद्ध शिक्षकांनी प्रचंड मोठ्या संख्येने आवाज उठवला.
यासोबतच समान काम समान वेतन या धोरणासनुसार शिक्षण सेवक पद रद्द करणे ही मागणी ही जोरकसपणे मांडण्यात आली. आपोआप वगळता इतर कोणत्याही खात्यामध्ये नियुक्तीच्या दिनांकापासून पूर्ण वेतन दिले जात असताना फक्त शिक्षकांनाच वेठबिगारासारखे राबवून घेणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हे पदच रद्द करण्यात यावे आणि पूर्णवेळ शिक्षक नियुक्ती करण्यात यावी यांसह इतरही मागण्या मांडण्यात आल्या. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून 2000 हून अधिक शिक्षक या धरणे आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक समितीच्या राधानगरी शाखेने या आंदोलनासाठी बनवलेली वेगवेगळी पोस्टर्स लक्षवेधी ठरली.
जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातुन
बाराशेच्या वर शिक्षकानी जिल्हाधिकारी परिसर निनादुन सोडला. महिलाची संख्या लक्षणीय होती.
या आंदोलनप्रसंगी अर्जुन पाटील पुणे विभाग अध्यक्ष,
प्रमोद तौदकर जिल्हाध्यक्ष,
प्रभाकर कमळकर सरचिटणीस,रवळू पाटील जिल्हा नेते, गणपतराव मांडवकर कार्याध्यक्ष,सुनील कुंभार कोषाध्यक्ष ,समितीचे ज्येष्ठ नेते कृष्णात कारंडे,
ज्योतीराम पाटील,शिक्षक नेते
संदीप मगदूम – जिल्हा प्रवक्ते,जिल्हा उपाध्यक्ष संजय कुंभार,वर्षा केनवडे महिला राज्याध्यक्ष,
संगीता अस्वले महिला जिल्हाध्यक्ष,
शुभांगी माळी सरचिटणीस,
राजेंद्र पाटील, रामदास झेंडे, सुरेश कोळी,
शिवाजी बोलके, बाबुराव परीट,
सुधाकर सावंत शहर राज्याध्यक्ष,
उमेश देसाई,
हरिदास वरणे, बाळकृष्ण पाटील, अभिजीत काटकर, बाबा धुमाळ, अनिल भस्मे, कृष्णात भोसले, सचिन कोल्हापुरे, मारुती पाटील, संजय कुंभार,राजू तोंदकर, विनायक मगदूम, सुरेश पाटील, युवराज काटकर, विक्रम वाघरे, विकास पाटील, अरविंद पाटील, तुकाराम मातले, राजू नाईक, धनाजी पाटील, एकनाथ आजगेकर, बाजीराव पाटील, राजू परीट, पूजा पाटील,संजय मोरे,तानाजी घस्ते, चंद्रकांत पाटील, डी डी पाटील, यशवंत चौगुले, राजेश सोनपराते,
व राजीव परीट, राजेश सोनपराते, हरिदास वरणे, विक्रम वागरे, शरद केनवडे, सुनील शिंदे, रवळू पाटील, गोविंद पाटील, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, संजय पाटील, संजय कडगावे, विनोदकुमार भोंग, बाबासाहेब धुमाळ, डी.जी पाटील, राजू तौंदकर, गजानन मोरे, सुकुमार मानकर, संदीप मगदूम, महिला आघाडीच्या संगीता अस्वले, सरोज कोळी, शुभांगी माळी, पूजा पाटील, गीता पाटील गौरी पावसकर, प्रज्ञा पाटील,मारुती पाटील,संजय कुंभार,सचिन कोल्हापुरे,संजय मोरे,सागर पाटील,भूपाल मंडगे, राजेश पाटील,प्रकाश कांबळे,विकास माळगे,लताराणी पाटील,पूनम बंडे, वर्षा पाटील,मिनाज मुजावर,चंद्रभागा देशमुख, सुशांत भंडारे,बालाजी पांढरे, संदीप कोळी,संजय पाटील,शशिकांत खांडेकर यांच्यासह जिल्ह्यातून १२०० च्यावर समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे मंगेश धनवडे,प्रमोद पाटील,संतोष गायकवाड,बालाजी पांढरे,सुशांत भंडारे,प्रमोद पाटील,किरण पाडळकर यांनी पाठिंबा दिला.










