सुधारीत नको, ‘जुनी पेन्शनच’ हवी :मंगेश धनवडे

सुधारीत नको, ‘जुनी पेन्शनच’ हवी :मंगेश धनवडे

कोल्हापूर/मारुती फाळके

देशभरातील कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी तीव्र स्वरूप धारण करत असताना त्यावर जुजबी उपाययोजना किंवा मुख्य विषयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठीचा २० सप्टेंबरचा शासन आदेश आहे. काही सरकारधार्जिनी संघटनांना हाताशी धरून जुनी पेन्शनची मागणी मान्य झाली असा आभास केला जात आहे त्यामुळे सुधारीत नको जुनी पेन्शनच हवी असा पवित्रा जुनी पेन्शन संघटनेने घेतला आहे अशी माहीती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे यांनी दिली.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाचे एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS ) लागू करण्याबाबत शासन लक्ष विचलित करण्यासाठीचा शासन आदेश शुक्रवार २० सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला आहे.

याबाबत बोलताना धनवडे म्हणाले, आलेला शासन आदेश व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची मागणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. नव्याने आलेली योजना पुन्हा शेअर मार्केटची भर करणारी आहे. या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी वेतनाच्या १० टक्के कपात व शासनाकडून दर महिन्याला १८.५ टक्के रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाणार आहे. एकीकडे जुनी पेन्शनमुळे आर्थिक भार पडतो म्हणत सरकार पुन्हा नवीन पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी सेवेत आहे तोवर दर महिन्याला २८.५ टक्के रक्कम कर्मचारी व सरकार यांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवली जात आहे. या शासन आदेशानुसार सेवाकालावधी गणना प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी निगडित आहे.

वीस वर्षे ते दहा वर्षाच्या दरम्यान ज्यांची सेवा होईल त्यांना सेवेच्या प्रमाणात निवृत्ती वेतन असणार. राज्य शासनाच्या योजनेत सेवेची अट वीस वर्ष तर UPS योजनेत २५ वर्षे सेवेची अट आहे. दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास निवृत्तीवेतन नाही. राज्य शासनाच्या योजनेत १० वर्ष सेवा झाले असल्यास साडेसात हजार रुपये तर यूपीएस मध्ये दहा हजार आहे. म्हणजे जितकी वर्षे कपात त्यानुसार निवृत्ती वेतन मिळेल. यापूर्वी वेतनातून अंशदान कपात नसेल तर ती रक्कम व्याजासह भरावी लागणार आहे. त्यामुळे नियमित कपात नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यास या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जबाजारी व्हावे लागेल. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत संचित रक्कम काढता येणार नाही.

रुपये किमान निवृत्ती वेतन देण्यात आले आहे. यापूर्वी सेवानिवृत्त अथवा नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीतून प्राप्त ६० टक्के परतावा रक्कम शासनाकडे भरावी लागणार आहे. सर्वात महत्वाचे या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करून या संदर्भात कार्यपद्धती पीएफआरडी च्या मान्यतेने अधीन राहून स्वतंत्रपणे निर्भित करण्यात येईल असाही उल्लेख शासनादेशात आहे.

आदेशातील सर्व माहिती पाहता आलेली योजना ही आमची मागणी कधीच नव्हती व नसेल. तरीही काही लोक या योजनेचे समर्थन अनेक मुद्दे जोडून देत आहेत. आपला लढा १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आहे व तो सुरूच ठेवू असे धनवडे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी संघटनेचे राज्य सहकोषाध्यक्ष श्रीनाथराव पाटील, शिक्षक बँकेचे संचालक अमर वरुटे,जिल्हा कार्याध्यक्ष बालाजी पांढरे, जिल्हा मार्गदर्शक संजय भोसले, बी एल कांबळे, विठ्ठल पाटील, संदीप पाटील,राहुल कांबळे, जिल्हा सरचिटणीस विजय रामाने, जिल्हा कोषाध्यक्ष निलेश कारंडे,जिल्हा मीडिया प्रमुख मारुती फाळके,
जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गायकवाड, विश्वनाथ बोराटे, गजानन कुंभार, संजय पाटील, अमोल गायकवाड, जिल्हा प्रवक्ते प्रमोद पाटील, जिल्हा आयटी विभाग प्रमुख सुनील पाटील, जिल्हा महिलाध्यक्षा आरती पोवार, जिल्हा महिला सरचिटणीस संगीता कडूकर,चेतन शिंदे,प्रकाश भोसले,,प्रमोद पोवार, चेतन शिंदे,विठ्ठल पाटील,दिलीप वाळवेकर, आनंद पाटील,दीपक गायकवाड, संतोष जुगळे, संदीप पाटील,सागर उबाळे,सुनील सुतार, आनंदा बनकर,मिलिंद कांबळे, सचिन सुतार,सदानंद शिंदे,लक्ष्मण घावटे, दिगंबर मोहिते,प्रशांत देवरुखकर,प्रशांत राणे,विजय कांबळे, प्रदीप गायकवाड, विनोद पवार,संजय रोगे,दीपक गायकवाड, देवाप्पा पालके,बाबुराव निकम,संजय भोसले,वैभव, मारुती पोवार, सागर पाटील, आनंद कांबळे, सत्यवान सोने,बाबुराव कांबळे, मारुती पाटील,प्रदीप गायकवाड वैभव डाकरे,काशीराम बिरूनगी,संदीप शेंडगे, परशराम देवडकर, ,अमोल कोळी,सुरेखा पवार, ,कोमल राऊत, स्नेहा माळी, संयोगीता महाजन, संगीता दिवटे,सादिया मुजावर, आदींसह पेंशन शिलेदार उपस्थित होते.