गोरगरिबांचे शिक्षण संपविणारे शासन आदेश रद्द करा!

गोरगरिबांचे शिक्षण संपविणारे शासन आदेश रद्द करा
आम्हाला शिकवू द्या,मुलांना शिकू द्या!

हजारो शिक्षकांचा आक्रोश!
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा.

कोल्हापूर/मारुती फाळके

समान काम समान वेतन,१५ मार्च,५सप्टेंबर चा शासन आदेश रद्द झालाच पाहिजे,आम्हाला शिकवू द्या,मुलांना शिकू द्या,गोरगरिबांचे शिक्षण वाचलेच पाहिजे,एकच मिशन,जुनी पेंशन!शिक्षणाचे खाजगीकरण रद्द करा,उदंड झाले उपक्रम, शासनाचे डोके झाले चक्रम अशा घोषणा देत
राज्य शासनाने शिक्षक संचमान्यतेबाबत १५ मार्च रोजी काढलेला आदेश व कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबतचा ५ सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेश दुर्गम भागातील वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत. या मागणीसाठी तसेच शिक्षकांच्या अन्य मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शाळा बंद ठेवून तब्बल ४६ शिक्षक संघटना एकवटत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. या लढ्याचे संयोजन जिल्ह्यातील सर्व  शिक्षक  संघटनांच्या समनव्यय समितीने केले.

शासनाच्या या अन्यायकारक दोन्ही निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील १ शिक्षक कमी होऊन सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे शासनाने हे आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत,

राज्य सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात कोल्हापुरात हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरले. शिक्षकांनी ‘आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या’अशा शब्दांत सरकारच्या विरोधात आक्रोश केला. कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द झालीच पाहिजे, मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश मागे घ्यावा असा इशारा जिल्ह्यातील ४६ शैक्षणिक संघटनांनी एकत्रितपणे दिला.
टाऊन हॉल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा महामोर्चा निघाला. दुपारी 12 वाजता मोर्चाला सुरवात झाली.या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या संघटित शक्तीचे दर्शन घडविले. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकांच्या ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ या आंदोलनाला पालक वर्गानेही पाठिंबा दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. शिक्षकांनी भर पावसात हा मोर्चा काढला‌. आंदोलनात जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यातुन शिक्षक, कर्मचारी, महिला शिक्षक,पालक,शाळा समितीचे पदाधिकारी यांचासहभाग लक्षणीय होता.
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, कोल्हापूर जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने महामोर्चाचे आयोजन केले होते. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास टाऊन हॉल येथून महामोर्चाला सुरुवात झाली.

शिक्षकांच्या हाती ‘ संच मान्यतेचा जाचक आदेश रद्द झाला पाहिजे, कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षण क्षेत्र उध्वस्त करू नका’ या आशयाचे फलक होते. हम सब एक है, हमारी युनियन हमारी ताकद, या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय, शिंदे सरकार हाय हाय, एकच मिशन जुनी पेन्शन, शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे” अशा घोषणा देत शिक्षकांनी मोर्चाचा मार्ग दणाणून सोडला. टाऊन हॉल, सीपीआर चौक, दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर, बसंत बहार रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा निघाला. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. याप्रसंगी शिक्षक नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, शैक्षणिक व्यासपीठाचे एस डी लाड, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अनिल लवेकर, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, भरत रसाळे, राजाराम वरुटे, प्रसाद पाटील, प्रमोद तौंदकर, रवी पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार, सुधाकर निर्मळे, सी एम गायकवाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, बाबा पाटील, खंडेराव जगदाळे, मंगेश धनवडे संदीप पाडळकर, गौतम वर्धन,तानाजी घरपणकर,संजय दाभाडे,सदानंद शिंदे, सर्जेराव सुतार आदींचा प्रमुख सहभाग होता.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेवेळी पाऊस पडत होता. शिक्षकांनी भर पावसात झालेल्या सभेला उपस्थिती दर्शवित सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेध केला. शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले. सरकारने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही तर भविष्यात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन केले जाईल असा निर्वाणीचा इशाराही यावेळी शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांनी दिला. दरम्यान मोर्चामध्ये प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग अध्यक्ष बी जी बोराडे, कोजिमाशीचे बाळ डेळेकर, प्राथमिक शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब निंबाळकर, उपाध्यक्ष रामदास झेंडे, राजेंद्र पाटील, सुनील एडके, एस व्ही पाटील, अमर वरुटे, शिक्षक संघटनेचे संभाजी बापट, ज्योतीराम पाटील, सुनील पाटील, जयवंत पाटील, शिक्षक बँकेचे माजी संचालक सुरेश कांबळे, मुख्याध्यापक रंगराव तोरस्कर, माजी मुख्याध्यापक आर डी पाटील, शिवाजी माळकर, उदय पाटील, के के पाटील, सर्जेराव सुतार, हरिदास वरणे, किरण शिंदे, मिलिंद बारवडे आदींचा सहभाग होता. .
……………….
शिक्षकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे…
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा. वीस किंवा वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांची एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा पाच सप्टेंबर २०२४ चा निर्णय रद्द करावा.एक नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचा मुख्यालय निवासाची सक्ती रद्द करावी.सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी. सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणीधारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा. यासह एकूण चौदा मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले.

फोटो ओळी-
१.जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्यामार्फत शासनाला मागण्यांचे निवेदन देताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व संघटना समनव्यय

२.समितीचे पदाधिकारी
शाळा आणि शिक्षण यांच्याबाबत असलेले जाचक शासननिर्णय रद्द व्हावेत व शिक्षकांच्या अन्य मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकवटलेला शिक्षक समुदाय.

दादासाहेब लाड,अभयकुमार साळुंखे, राजाराम वरुटे,प्रमोद तोंदकर, भरत रसाळे प्रसाद पाटील, रवीकुमार पाटील,अर्जुन पाटील, मंगेश धनवडे,शैक्षणिक व्यासपीठाचे एस डी लाड, संदीप पाडळकर, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, विनाअनुदान कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे, सुधाकर सावंत, बी एस पाटील कोनवडेकर,राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे,ज्योतीराम पाटील,बालाजी पांढरे,प्रमिला माने,संध्या महाजन यांची भाषणे झाली.फोन संदेशावरून शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.मोर्चाचे सूत्रसंचालन उमेश देसाई यांनी केले.