शिक्षण विभागातर्फे मिशन विद्याभूमीउपक्रम,जिल्हा परिषद शाळांच्या मालमत्तेचे रेकॉर्ड होणार.- मीना शेंडकर

जिल्हा परिषद शाळांच्या मालमत्तेचे रेकॉर्ड तयार होणार, शिक्षण विभागातर्फे मिशन विद्याभूमीउपक्रम !

कोल्हापूर/मारुती फाळके

शाळा, जिल्हा परिषदेच्या मालकीची. पण शालेय परिसराची हद्द कुठे पर्यंत, नेमकी जागा किती ? यासंबंधी सगळया शाळेची इथंभूत माहिती नाही. काही गावात तर शाळा परिसरात अतिक्रमण झाले आहे. तर काही ठिकाणी इमारतच दुसऱ्यांच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतर्फे मिशन विद्याभूमी हा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळांची मालमत्ता सुरक्षेला प्राधान्य, शाळा दुरुस्ती, वर्ग खोल्यांचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. मिशन विद्याभूमी उपक्रमातंर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांनी, १५ जानेवारी २०२५ पर्यत शाळेची जागा, इमारतीसंबंधीची माहिती गुगल लिंकद्वारे सादर करायची आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी यासंबंधी शाळा मुख्याध्यापकांना कळविले आहे.

शाळांच्या बाबतीत देखभाल दुरुस्ती व नवीन बांधकाम या दोन्ही लेखाशिर्ष अंतर्गत काम करताना शाळांच्या मालकी हक्काचे दस्तऐवजीकरण करण्याची गरज प्रशासनाच्या लक्षात आली आहे. कारण शाळा इमारत दुस-याच्या मालकीची असल्यामुळे दुरुस्तीसाठी निधी देता येत नाही. मुळ वर्गखोली धोकादायक असल्याने निर्लेखन करण्याची परवानगी दिली असता नविन बांधकामावेळी मूळ मालक बांधकाम सुरु करु देत नाहीत. हद्द निश्चिती नसलेने, संरक्षक भिंत नसल्यास अतिक्रमण होण्याची शक्यता असते. आवश्यकतेपेक्षा जास्त वर्गखोल्या उपलब्ध असल्यास इतर विभांगाना त्याचा वापर करता येतो.या कारणास्तव जिल्हा परिषद शाळांच्या मालमत्तेचे संरक्षण व संवर्धन होणेसाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद कोल्हापूर तर्फे मिशन विद्याभूमी उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांनी म्हटले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिशन विद्याभूमी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत असलेल्या सर्व शाळांच्या मालमत्तांची माहिती संकलित करणे, किती शाळांची मालकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावे नसलेल्या शाळांच्या मालमत्तेची माहिती उपलब्ध होणार आहे तसेच सदर मालकी कोणाची हे समजणार आहे.

शाळांच्या जागेची मोजणी झाली अथवा नाही हे कळेल. शाळांच्या जागेचा मोजणी नकाशा उपलब्ध होईल, नसल्यास जागेची मोजणी करुन घेण्यासाठी कार्यवाही करता येईल. सर्व शाळांची मोजणी झाल्यानंतर अतिक्रमण केले असल्यास त्याची माहिती मिळेल, अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्यवाही करता येईल सर्व शाळांची जागा मोजणी करुन हद्द निश्चिती झाल्यामुळे त्यानुसार संरक्षक भिंत बांधता येईल हा उद्देश आहे.