बहुजनांचे शिक्षण हिरावणाऱ्या शासनाचा धिक्कार,कोल्हापूरात शिक्षकांचा आक्रोश

बहुजनांचे शिक्षण हिरावणाऱ्या शासनाचा धिक्कार.

कोल्हापूरात शिक्षक संघटनानी आक्रोश मोर्चाद्वारे वेधले शासनाचे लक्ष,.

खाजगिकरण,कंत्राटीकरणाला कडाडून विरोध.

कोल्हापूर/ मारुती फाळके :

सध्याच्या सरकारने महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र उध्वस्त करण्यासाठी शाळांचे खाजगीकरण,समूह शाळा धोरण,शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाची सक्ती,जुनी पेन्शन योजना,ऑनलाईन कामे,वेगवेगळी अभियान,शाळाबाह्य कामे या व अन्य मागण्याच्या विरोधात “शाळा वाचवा -शिक्षण वाचवा, खाजगीकरण रद्द झाले पाहिजे, कंत्राटीकरण रद्द झाले पाहिजे, शिक्षण आमच्या हक्काचे -नाही कुणाच्या बापाचे”अशा घोषणा देत कोल्हापुरात हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शनिवारी (३० सप्टेंबर) रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी एकीची वज्रमूठ उगारली. कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चाने शाळांचे खाजगीकरण व नोकर भरती कंत्राटीकरणाच्या विरोधातील आवाज बुलंद केला. सरकारने आपल्या निर्णयात बदल केला नाही तर आंदोलनाचा टप्पा या पुढच्या काळात तीव्र करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी मोर्चाद्वारे दिला.

अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातर्फ अनेक जाचक, चुकीचे, अन्यायकारक आदेश सातत्याने काढले जात आहेत. या सर्व बाबींमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटक म्हणजे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवक यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून शिक्षण भरती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा कार्पोरेट कंपन्याना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जाणार असल्याचे धोरण जाहीर झाले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ अंतर्गत १४ वर्षांखालील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी
शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे हे राज्य व केंद्र शासन यांच्यावर बंधनकारक आहे. शिक्षण कायदा २००९नुसार शिक्षण मिळणे हा १४ वर्षाखालील बालकांचा मुलभूत हक्क अधिकार आहे व ती जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कोर्पोरेट कंपन्यावर या जबाबदा-या टाकून शासन पळवाट शोधत आहे.
शिक्षकांची व शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे भरण्यास शासन टाळाटाळ करत आहे.नवीन पेन्शन योजना अन्यायकारक असल्याने जुनी पेन्शन योजना सर्वांसाठी लागू न करणे. शिक्षकांच्यावर अलिकडे असंख्य अशैक्षणिक कामे लादून त्यांना अध्यापन प्रक्रीयेपासून वंचित केले जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नवभारत साक्षरता अभियानाची शाळा सुरु होण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यांवर करावी लागत आहेत. सदरच्या कामांमुळे शिक्षकांचे शारिरीक व मानसिक खच्चीकरण होत आहे. शिक्षण क्षेत्र वाचविण्यासाठी हे नवभारत साक्षरता अभियान स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबविणे आवश्यक आहे. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी जीडीपीच्या ६% शिक्षणांवर खर्च झाला पाहिजे. परंतु शासन प्रत्येक वर्षी शिक्षणावरचा खर्च कमी करु पहात आहे.२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून शाळा समुह योजना सुरु करणे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय बहुजनांचे शिक्षण बंद पाडण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत ही बाब निषेधार्ह आहे.
या आंदोलनादरम्यान या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
शिक्षणाचे खाजगीकर व कंत्राटीकरण रद्द करावे, शाळा चालविण्याचे अधिकार कार्पोरेट कंपन्याना देण्याचे अधिकार रद्द करावेत,अशैक्षणिक कामे रद्द करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे,
जूनी पेन्शन त्वरीत लागू करावी,नवभारत साक्षरता योजना स्वंतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी, शिक्षक व शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत,
कनिष्ठ महाविद्यालयाकडील विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करावी.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा दत्तक योजना या तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मोठ्या देणगीदारांची नावे शाळेला देण्यात येणार आहेत. सरकारी नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या विरोधात कोल्हापुरात विविध शिक्षक संघटना, पालक संघटना , कर्मचारी व नागरिकांनी एकत्रितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. सकाळच्या सत्रात शाळेचे कामकाज आटोपून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने या मोर्चासाठी एकवटले होते. दुपारी साडेबारा वाजता सुमारास टाऊन हॉल येथून मोर्चाला सुरुवात झाली.

“हम सब एक है, आमच्या मागण्या मान्य करा-नाही तर खुर्च्या खाली करा, शिक्षण आमच्या हक्काचे, शिक्षण वाचवा -शाळा वाचवा”अशा घोषणा आणि या आशयाचे फलक हाती घेऊन हजारो जणांनी संघटितपणे सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. हात उंचावून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात नारा दिला.तसेच सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी लढण्याचा निर्धार केला.

टाऊन हॉल, सीपीआर चौक, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, बसंत बहार रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने मोर्चा काढण्यात आला. दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पोहोचला. या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस डी लाड, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, राजाराम वरुटे, भरत रसाळे, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे यांची भाषणे झाली. साऱ्याच वक्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. शाळांचे खाजगीकरण आणि नोकर भरतीचे कंत्राटी करण्याचा निर्णय रद्द झाला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करू असा इशाराही दिला.
या आंदोलनाला मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेने ही पाठिंबा दिला. संघटनेचे निमंत्रक अनिल लवेकर, वसंत डावरे, संजय क्षीरसागर, अंकुश रानमाळे सुरेश पानारी आदींनी मोर्चात सहभागी झाले. शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, बी. जी. बोराडे, प्राचार्य बाळ डेळेकर, चेअरमन सुरेश संकपाळ , सचिव दत्ता पाटील, राजाराम वरुटे, भरत रसाळे, बाबासाहेब पाटील, मोहन भोसले, सुधाकर निर्मळे,पी एस हेरवाडे,खंडेराव जगदाळे, शिवाजी माळकर, प्रा. सी. एम. गायकवाड, सुंदर देसाई, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, आर. डी. पाटील, काकासाहेब भोकरे, के. के. पाटील, उदय पाटील, प्रसाद पाटील, इरफान अन्सारी,रविंद्र पाटील,अर्जुन पाटील,प्रमोद तौंदकर, संभाजी बापट, गौतम वर्धन, संजय कुर्डुकर,मिलिंद पांगिरेकर, मनोहर पाटील,श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊसचे अध्यक्ष बी.जी बोराडे,,सी.एम.गायकवाड, आर डी पाटील, उदय पाटील, शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष सुनील एडके ,कोजिमाशीचे चेअरमन बाळ डेळेकर, खाजगी प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेचे शिवाजी भोसले यांच्यासह संस्थेचे संचालक ही आंदोलनात सहभागी झाले होते.

दरम्यान शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक व संस्थाचालक निगडित ४० हून अधिक संघटनांनी मोर्चामध्ये सहभाग घेतला होता‌. यामध्ये शिक्षक संघ माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गटाचे राज्य कोषाध्यक्ष संभाजी बापट, बजरंग लगारे, जिल्हाध्यक्ष बी एस पाटील, राजमोहन पाटील,साहेब शेख, बाजीराव कांबळे,बाबा साळोखे,डी पी पाटील, प्रशांत पोतदार,भिवाजी लोखंडे,अनिल कंगणे,बबन केकरे, स्मिता डीग्रजे, श्वेता खांडेकर , शहराध्यक्ष राजेंद्र पाटील दिलीप माने, विजय सुतार, नेताजी फराकटे, शिक्षका वैशाली अजित पाटील, स्वाती लंगडे, शिक्षक संघ थोरात गटाचे राज्य संपर्क प्रमुख एस. व्ही. पाटील, जिल्हाध्यक्ष रवी पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सुनील पाटील, शिक्षक बँकेचे संचालक बाळासाहेब निंबाळकर, शिवाजीराव रोडे- पाटील, पद्मजा मेढे, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रसाद पाटील, एस के पाटील,शंकर पवार, शारदा वाडकर, प्रमिला माने, पी.आर. पाटील, विलास पिंगळे, के बी पाटील, तानाजी पावले, सुजाता निगवेकर, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर ,जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर कमळकर,बाजीराव पाटील, राजीव परीट, वर्षा केनवडे रामदास झेंडे, धनाजी परीट, सुरेश कोळी, चंद्रकांत पाटील, शशिकांत धुत्रे,बाबा धुमाळ,धनाजी पाटील,बाजीराव पाटील,कृष्णात भोसले, डी. डी. पाटील, सुधाकर सावंत, हरिदास वर्णे,उमेश देसाई, संजय पाटील, कास्ट्रराइब संघटनेचे संजय कुर्डुकर, तुकाराम संघवी, मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे तानाजी घरपणकर,संजय दाभाडे,राजू दाभाडे,कोल्हापूर जिल्हा गृहतारण संस्थेचे सुरेश कांबळे, शंकर पाटील,जहांगीर मुलाणी,शिक्षक नामदेव पाटील, संदीप पाटील, सुधाकर निर्मळे, सर्जेराव सुतार, संतोष गायकवाड,विजय रामाणे, किरण शिंदे,सदाशिव कांबळे,मनोज माळवदकर, भरत कुंभार, राजू तौदकर आदींसह महिला शिक्षिकांचा लक्षणीय सहभाग होता. दरम्यान ठाकरे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, मनसेचे पुंडलिकराव जाधव यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.,शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.