राज्यातील एकही शाळा बंद नाही,खाजगीकरण नाही -दिपक केसरकर

राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नसून, शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही- शालेय शिक्षणमंत्री नामदार दिपक केसरकर
      मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीत माहिती – प्रसाद पाटील

कोल्हापूर/मारुती फाळके

              राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नसून, शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही. तसेच राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक केली जाणार नाही अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री नामदार दिपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकारी बैठकीत दिली. अशी माहिती पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राजाध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी कोल्हापूर टाइम्स 24 शी बोलताना दिली.

मुंबई येथील नामदार केसरकर यांच्या ‘ रामटेक ‘ निवासस्थानी दि.४ आक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता बैठक संपन्न झाली.
यावेळी मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेने दिलेल्या निवेदनावर बोलताना नामदार केसरकर म्हणाले..
दत्तक शाळा योजना बाबत म्हणाले,-जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने शासना शाळा दत्तक योजना हा उपक्रम आणला असून दत्तक घेणाऱ्या कंपणीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. कंपन्यांचा सीएसआर शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे शैक्षणिक साहित्य बनवणे छोट्या छोट्या योजना राबविणे यात खर्च होत आहे सदरचा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरणे हा उद्देश आहे तसेच शाळांचे व्यवस्थापन, मालकी वा कोणतेही अधिकार कंपन्यांना असणार नाही.

कंत्राटी शिक्षक नेमणूक बाबत म्हणाले, राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच ३० हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असून त्यांची सेवा ३ वर्ष पूर्ण होताच सर्वांना शासकीय सेवेत नियमित केले जातील.
–

समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतलेशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.

वरिष्ठ पदांवर शिक्षकांमधून भरती-* शिक्षकांमधून ५० टक्के केंद्र प्रमुख पदे परीक्षेतून भरली जाणार आहेत. त्याप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी पदांवर प्राथमिक शिक्षकांमधून परीक्षाद्वारे भरती करण्यात यावीत याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही दिली.

मुख्यालयी राहणेची अट शिथील करणे-* शिक्षक जर वेळेवर शाळेत उपस्थित राहत असतील तर मुख्यालयी राहण्याची अट नक्की शिथील करण्यात येईल. याबाबत लवकरच शासन निर्णय पारीत होईल. अशैक्षणिक कामे बंद करणे बाबत म्हणाले,अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून त्यानुसार फक्त निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक काम असू नये असे नियोजन करण्यात येईल. शिक्षकांना अन्य विभागाच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी संघटनांनी यावेळी केली. सीएमपी वेतन प्रणाली

तसेच सीएमपी वेतन प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन १ तारखेला होण्यास मदत मिळत आहे यासाठी मा.मंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करण्यात आले व अशासकीय कपाती तालुका स्तरावर ठेवण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी  १०-२०-३० आश्वासीत प्रगती योजना वेतनश्रेणी,विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी,पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत, दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहीरात निघालेल्या व तदनंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना ग्रामसेवकांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकांची प्रलंबित देयके, जिल्हातंर्गत व आंतरजिल्हा बदली, विद्यार्थी आधार कार्ड, या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे,, सदस्य हरीश ससनकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, बापू खरात, लक्ष्मण दावनकर, शिवाजी ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.